शक्तिस्तंभ

The country is undergoing numerous travails under the present Congress-led UPA-II. Sky-rocketing prices and uncontrolled rise in inflation has made the life of the common man miserable. According to one report, about 40 percent of India’s population subsists on a daily spending of just ` 25. Can a person get two meals a day with this paltry sum? But government remains unmoved by the plight of the aam aadmi it swears by every day.

Unemployment is another cause of agony among our youth.

Terrorism and corruption are the other two burning problems giving sleepless nights to the common man. Corruption is eating into the very vitals of our country. Terrorism has made the innocent people — men, women and children — an easy prey.

The terrorists strike at will anywhere, any time, unabated. At a time when people are crying hoarse demanding stringent laws to combat corruption and terrorism, to divert the attention of the people from the burning issues agitating people’s mind the UPA is coming out with the Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill. This step is like asking a hungry man begging for a morsel of food to go in for a sunbath at a beach. At the moment there is peace and communal harmony, even in the face of repeated terrorist attacks, the step is likely to enflame communal passions and divide the nation on communal lines.

The Bill is also likely to provide fodder to the rumour mills that minorities are not safe in India and that is why the government had to come out with such a Bill.

INSINCERE

The fact of the matter is that Congress priorities have always been wrong, misplaced. It is sincere to no cause dear to the people. It is committed only to itself, to its own political and electoral interests, zealously pursuing the sole objective of imposing a dynastic hierarchy in its organization and the government. Prevention of Terrorism Act (POTA) had teeth sharp enough to cut deep into the vitals of terrorism. It was because of POTA that NDA was able to crack a number of terror crimes and get the criminals, including the Parliament attack accused Afzal Guru convicted and sentenced. But immediately on coming into power in 2004 the first thing the UPA did was to repeal POTA on the specious plea that it was working against a single community and the existing laws were potent enough to punish the perpetrators of this crime against mankind.

This Congress generosity towards militants emboldened the anti-social and anti-national elements and since then a number of bomb blast incidents one after the other continue to shake the country killing hundreds of innocent men, women and children, maiming another few hundreds and destroying public and private property worth hundreds of crores. The flash point came when the terrorists once again struck in Mumbai on 26/11 in a daring attack from across the sea. In the aftermath of the countrywide furore over the dastardly attack on India’s integrity and innocent killings, the Congress had to give in and enact the Unlawful Activities Prevention Act which fell short of the requirements of a law to deal with the situation that is emerging every now and then in the country. BJP had extended open support for stringent possible law that can do away for ever the menace of such incidents recurring again and again.

After 9/11 in USA, 7/7 in UK and other European countries their governments rose to the occasion and enacted strong laws that thwarted all attempts of repeat of similar incidents. These countries are no less democratic than is India. Yet, when it came to preserving the national interest and protecting the life and property of its citizens, nothing stood in between the realization of this goal.

SOFT STATE

India definitely is the world’s largest democracy, but it is emerging as the weakest government to face the trauma of terrorism. The only reason is that in other countries and for the people of India and many political parties, terrorist is just a terrorist, a criminal who has no caste, creed or region. He has to be handed out the severest possible punishment. But that is not so in the mind of the Congress and some other so-called ‘secularists’. For them the faith of the person accused of terrorism is more important than the crime he committed. That is why India has come to be recognized as a soft State as far as the fight against terrorism is concerned.

The latest three serial bomb blasts in Mumbai on July 13, 2011 killing 25 persons and injuring more than 130 innocent people are a living testimony to the lack of will, zeal, capability and capacity UPA has to face the threat and protect the life and property of its innocent citizens. Even after a fortnight, the government is still groping in the dark in search of the culprits.

During the last over seven years it has been in power, Congress-led UPA has failed to take any case relating to terror crimes to its logical conclusion. Not a single person has been punished for terror crimes during this period.

CORRUPTION

Congress-led UPA-II government of Dr. Manmohan Singh will go down in the history of independent India as the most corrupt government the country had. It is suffering from the “scam a day” syndrome. But Congress failed to be startled into action by the gravity of the situation which has brought the country down in the eyes of the world.

At a time when there is a great demand for bringing in more stringent law to deal with corruption and enactment of a strong Lokpal bill, the Congress and Prime Minister Dr. Manmohan Singh look the other side. Our PM does not believe Lokpal “is a panacea”. He and his cabinet colleagues think that bringing PM under Lokpal “would create an element of instability, which at times, can go out of hand. His HRD Minister Kapil Sibal sees in it a threat to democracy, as if corruption is the very lifeline of the democracy that is being practiced and nurtured by Congress.

If chief ministers could be brought under the Lokayukta without creating “an element of instability, which at times, can go out of hand”, how will bringing PM under Lokpal be so disastrous?

Dr. Singh feels there is no need for special law to combat corruption in high offices and bringing PM under Lokpal. He argues that a PM being “a 24-hour public servant….equally covered by the anti-corruption act and….One can dismiss the Prime Minister of India most easily…All that is necessary is for Parliament to pass a vote of no-confidence”. If that had been so deterrent a provision and punishment, how was it that under the UPA-II there could take place a record number of scams?

This only points to the fact that PM’s opposition to Lokpal is motivated by extraneous considerations other than giving a real fight to corruption.

COMMUNAL VIOLENCE

At a time when communal riots and violence is no topic of the day, UPA is, for political and electoral considerations, bringing to the fore the Communal Violence Bill. Since 1984 the country has lost many times more innocent lives in acts of terrorism than in communal violence. Yet for Congress the priority is communal violence bill and not terrorism.

Barring perhaps the1984 anti-Sikh riots, the 2002 Gujarat riots and Kandhmal in Odisha, there has hardly been serious cases of communal violence except for small incidents here and there. Congress creates a great hue and cry about other cases of communal riots, but tries to gloat over the 1984 anti-Sikh riots. In dozens of cases in Gujarat the accused persons have been tried and courts given out their verdict and sentenced the guilty. In Gujarat many politicians and high officials are behind bars for their involvement or dereliction of duty. In Kandhmal riots too many persons including MLAs have been convicted. But the same cannot be said about 1984 anti-Sikh riots. Despite about half a dozen commissions/committees of inquiry which pointed fingers at the then Congress leaders and police officials, hardly any person has been convicted. .

In anti-Sikh riots, more than 4,000 Sikhs — about 3,000 in Delhi alone — were mercilessly butchered while in Gujarat the casualties are about half that number.

Justifying the new Bill, HRD Minister Kapil Sibal says, “Our Government is determined to take it (the Bill) forward because we don’t want any statement not to be accountable to the kind of things that have happened in the past”. Alluding perhaps to Gujarat riots, he said, “There are instances…where nine years have lapsed to decide which should take up the matter”. But he forgets that even after 26 years the UPA has failed to deliver justice to Sikhs and their bereaved families. The new bill too will fail to usher in justice to them.

The Communal Violence Bill ignores the human sensibilities and sentiments. There are numerous instances when persons belonging to both the majority and minority communities have saved persons belonging to the other communities from the rioters. The new bill will fail to protect such brave hearts and they still will continue to be the criminals belonging to a “group” of a community.

KID GLOVES

That Congress is motivated by electoral considerations in dealing with cases related to terror and communal violence is proved by the fact that while it wishes to treat the terrorists with kid gloves, it wishes to treat the communal rioters with steel fist. It doesn’t want a harsh anti-terror bill claiming that India is a democracy that respects human rights, but the proposed Communal Violence is both against democracy and human rights because of its draconian and autocratic provisions which violate the provisions of the Constitution. UPA has shot down anti-terror laws enacted by the BJP governments of Gujarat and of the then Rajasthan government being very harsh, despite the fact that these bills, were much milder in comparison to the provisions of the NAC’s Bill.

What an irony — and hypocrisy! — that the UPA which repealed the POTA on the plea that it was virtually working against the minority community has now come up with the Communal Violence Bill which is directed against the majority community alone.

Kapil Sibal has described the civil society's Jan Lokpal Bill as a "Frankenstein Monster without accountability and acts as an oppressive institution outside the state". But the Communal Violence Bill is much more a "Frankenstein Monster without accountability” which will “act as an oppressive institution”.

A law must stand the test of being fair, impartial, equitable and treat every person at par. But it is not the case with the proposed Bill. It starts with the prejudiced notion that all communal riots are engineered by the majority class only. This is not true if one tries to read various reports that enquired into cases of communal violence. Many a times the first spark was ignited by one minority, though in retaliation it may have turned out to be a big fire.

The Bill also fails to provide justice to the Kashmiri Pandits who are victims of the worst form of communal violence. Unless the provisions of the Bill are extended to the State of Jammu & Kashmir, it will appear to be a law discriminatory to the majority community which, in J&K, is in minority. The Kashmiri Pandits will continue to suffer the travails of communal ill will.

It is time the Congress instead of trying to make political and electoral capital out of this obnoxious Bill tries to sow seeds of understanding and harmony between different communities. The Bill, in the present form, only ventures to divide the nation on communal lines. That is the most unfortunate part of the whole exercise in the Bill.

— Prabhat Jha, MP

Editor, Kamal Sande

(Taken from the booklet “Communal face of Congress exposed” published by Mookerjee Smruti Nyas, 66, Pandara Park, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003)

अमरीका करे तो अपमान, रूस करे तो सम्‍मान

2007-10-24T05:31:00.000-07:00

अमरीका करे तो अपमान, रूस करे तो सम्‍मान

- अम्बा चरण वशिष्ठ

क्या ऐसा होता है कि यदि मेरी गाल पर मेरा एक मित्र तमाचा लगा दे तब तो मेरा गाल लाल हो जाये और वह मेरा अपमान बन जाये और यह दुर्व्यवहार मेंरा कोई दूसरा मित्र कर दे तो वह तमाचा ऐसा लगे मानो उसने बड़े प्यार से मेरे गाल पर एक फूल सहलाया है? लगता है हमारी संप्रग सरकार हमें कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है।
यह तो सर्वविदित है कि कोई भी मन्त्री सरकारी यात्रा जब करता है तो महमान देश के निमन्त्रण पर करता है तथा उसका उस देश में सारा कार्यक्रम उस देश की सरकार के साथ तालमेंल से बनता है। अनेक बार ऐसा होता है कि पूर्वनिश्चित कार्यक्रम के बावजूद कई बार अतिथि या मेहमान देश में ऐसी घटना घट जाती है या कोई आपात्कालीत स्थिति पैदा हो जाती है कि वह यात्रा सम्भव नहीं रहती या किसी भी पक्ष को किसी प्रकार असुविधाजनक बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपसी वार्तालाप से उस यात्रा कार्यक्रम को आगे-पीछे टाल दिया जाता है या फिर कार्यक्रम रदद कर दिया जाता है।
दस दिन भारत के विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी हमारे एक महान् मित्र देश रूस की सरकारी यात्रा पर गये थे। सब कुछ दोनों देशों के पारस्परिक तालमेल से तय हुआ था। पर इस बार अजीब हुआ। वहां पहुंचने पर रूस के विदेश मन्त्री ने प्रणब मुखर्जी से भेंट करने का समय ही नहीं दिया क्योंकि वह अमरीकी विदेश मन्त्री सुश्री कौण्डीला राइस के साथ अधिक व्यस्त थे। यह तो समझ पाना कठिन है कि रूस के विदेश मन्त्री अमरीकी विदेश मन्त्री के साथ इतने अधिक व्यस्त थे कि श्री मुखर्जी जितने दिन वहां रूस में रहे वह उनके लिये औपचारिक रूम से मिलने केलिये एक मिनट का समय भी न निकाल पाये जबकि भारत के विदेश मन्त्री का कार्यक्रम रूस सरकार की सहमति और सुवधिानुसार पूर्वनिर्धारित था। भारत के विदेश मन्त्री को लाचार हो कर अपना मन मसोस कर अपने मित्र देश के विदेश मन्त्री से बिना मिले ही लौटना पड़ा।
यही नहीं सरकारी दौरे पर आये श्री मुखर्जी की शारीरिक तलाशी भी ली गई।
इस में कोई सन्देह नहीं कि रूस हमारा अभिन्न मित्र है। उससे हमारे बहुत पुराने मैत्री सम्बन्ध हैं। पर मित्र को तो मित्र की तरह ही व्यवहार करना होता है। उसे तो अपने मित्र की भावबनाओं का इतना आदर करना होता है कि कहीं जाने-अनजाने में भी कोई ऐसी भूल या बात न हो जाये कि किसी प्रकार से अनायास ही कोई ग़लतफहमी पैदा हो जाये। पर यहां तो ऐसे व्यवहार किया गया मानों रूस को हमारी परवाह ही नहीं और वह समझता है कि हमारा अपमान कर भी वह हमारे पर एहसान ही कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि भारत सरकार ने राजनयक तौर पर किसी प्रकार का रोष ही प्रकट किया हो और रूस सरकार ने इस व्यवहार पर खेद।
यह श्री प्रणव मुखर्जी नहीं भारत के विदेश मन्त्री रूस सरकार के निमन्त्रण पर सरकारी दौरे पर थे और उनके साथ पूरी शिष्टता और सम्मान से व्यवहार होना चाहिये था। जो व्यवहार व बर्ताव उनके साथ किया गया वह व्यक्तिगत नहीं पूरे देश के साथ किया गया दुव्यवहार है। यह श्री प्रणव मुखर्जी का नहीं समूचे भारत राष्ट्र का अपमान है।
राजनयिक व कूटनितिक सम्बन्ध पारस्परिक व सामान आधार पर होते हैं। इस आधार पर तो स्पष्ट है कि हमें भी भविष्य में रूस के साथ वही बर्ताव व व्यवहार करना चाहिये जो वह हमारे राजनयकों, राजनीतिज्ञों व सरकारी अफसरों व मन्त्रियों से कर रहा हैं। यदि वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करती तो वह अपनी हीन भावना का ही प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्र का अपमान किसी को भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिये चाहे वह हमारा मित्र हो या दुश्मन।
वास्तव में संप्रग सरकार अपने सत्ता लोभ से इतनी ग्रसित है कि वह रूस द्वारा किये गये अपमान को ढकने की कोशिश कर रही है केवल इसलिये कि वामपंथी जिनकी कृपा और समर्थन पर वह टिकी है, कहीं नाराज़ न हो जायें। और सब को तो पता ही है कि हमारे वामपथियों के लिये तो चीन-रूस जो कुछ भी करें वह ठीक और अमरीका जो कुछ भी करे वह गलत है।
यह स्मरण योग्य है कि जब कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन रक्षा मन्त्री श्री जार्ज फर्नाडीस की अमरीका में तलाशी ली गई थी और उनसे कपड़े भी उतारने को कहा गया था तो हमारे कांग्रेसी और वामपन्थी भाइयों ने बड़ा शोर मचाया था और अमरीका से कड़ा विरोध करने को कहा था। पर अब जब कांग्रेस के ही मन्त्री का रूस में घोर अपमान किया गया तो यही कांग्रेस उसे मीठा घूंट मान कर स्वाद से पी रही है। यह तो घोर पाखण्ड है कि यदि यही व्यवहार अमरीका करें तो वह राष्ट्र को घोर अपमान बन जाये और यदि रूस करे तो सम्मान। ‘’’

गान्धी परिवार का करिश्मा

2007-05-25T07:55:00.000-07:00

रात के अन्धेरे में ढूंढिये
गान्धी परिवार का करिश्मा - शायद मिल जाये!

-अम्बा चरण वशिष्ठ

कांग्रेस भी कुछ अजीब कहानी है। 1971-72 में जब संसद और विधान सभा चुनावों में कांग्रेस की ज़बरदस्त जीत हुई थी तो सब एक ही स्वर में पुकार उठे थे - यह तो इन्दिराजी के व्यक्तित्व का चमत्कार है। जब 1985 में लोक सभा और बाद में कुछ विधान सभा चुनावों में कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय हुई तो किसी ने नहीं कहा कि यह तो इन्दिराजी की निर्मम हत्या के प्रति जनता का प्रतिकार है। सब ने कहा यह तो राजीवजी का करिश्मा है।

बहुत से लोग इस बात को नज़रअन्दाज़ करने की प्रवृति में रहते हैं कि जब पहली बार कांग्रेस का संसद व राज्य विधान सभा चुनावों में सफाया हो गया था उस के पीछे भी तो इन्दिराजी व उनका करिश्मा व कारनामे ही थे। साथ ही यह भी सत्य है कि दोबारा कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सत्ता में लाने का श्रेय भी उनके ही माथे पर है।

पर आज कांग्रेस में नई किस्म का ढोंग सिर चढ़ कर बोल रहा है। यदि कहीं कांग्रेस जीत जाती है तो संगठन और कार्यकर्ता को भुला दिया जाता है जिसने दिन-रात एक कर परिश्रम किया। तब इसे मात्र सोनियाजी की जीत की संज्ञा दे दी जाती है। यदि हार होती है तो याद आता है संगठन और कार्यकर्ता जिसके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार आजकल की कांग्रेस में ''चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी'' ('जीत गये तो जीती सोनियाजी, हार गये तो हारा संगठन) की तरज़ पर काम हो रहा है।

अभी हाल में सम्पन्न हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की हालत पहले से भी बदतर होकर निकली हालांकि कांग्रेस के गांधी शासक परिवार के सभी सदस्य पूरी जी-जान से जुटे रहे। कांग्रेस परिवार में सत्ता के 'राजकुमार' राहुल गांधी को बड़े धूम-धमाके से उत्तर प्रदेश चुनाव में उतारा गया था। तब कहा गया कि यह उनका प्रदेश और राष्ट्र की राजनीति में धमाकेदार छलांग होगी। उन्होंने बड़े धूम-धड़ाके से प्रदेश की जनता को लगभग 40 दिन अपना 'रोड शो' दिखाकर रोमांचित और मनोरंजित तो अवश्य किया लेकिन वोट से कांग्रेस के बक्से नहीं भर सके और मतगणना के दिन खाली के खाली ही निकले।
यह भी सर्वविदित है अभी तक राहुल गांधी के पास संगठन या सरकार का कोई पद नहीं है। फिर भी उप्र चुनाव से पूर्व उन्होंने पार्टी चुनाव रणनीति की कमान स्वयं सम्भाल ली थी और संगठन व सरकार के बड़े-बड़े नेता व मन्त्री उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने केलिये उनके चक्कर लगा रहे थे। कांग्रेस टिकट वितरण में भी उनकी अहम् भूमिका रही।

जब चुनाव परिणामों की समीक्षा हुई तो लम्बे-चौड़े सोच-विचार उपरान्त पार्टी इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि इस हार केलिये सोनियाजी व राहुलजी नहीं मात्र संगठन, संगठनात्मक ढांचा तथा संगठन की कमज़ोरियां ही जिम्मेवार हैं।

इस देश में मेरे जैसे नासमझ लोग बहुमत से हैं जो समझते हैं कि श्रीमति सोनिया गांधी का स्थान ब्रिटेन की साम्राज्ञी समान नहीं है कि सरकार में कुछ भी हो वह कभी भी किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होतीं। महारानी तो यह भी नहीं करतीं कि सारा यश बटोरकर स्वयं अपने मुकट पर सजा लें और दोष प्रधान मन्त्री के माथे मढ़ दें । वह यश-अपयश के पचड़े से कहीं ऊपर हैं।

ऐसा लगता है कि श्रीमति गांधी अपने आपको, अपने कांग्रेस संगठन, संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन और उसकी सरकार को चार अलग-अलग इकाईयां मानती हैं। वरन् वह यह कैसे स्वीकार कर सकती थीं कि उप्र की हार केलिये वह स्वयं नहीं संगठन उत्तरदायी है? क्या संगठन की प्रधान व कर्ताधर्ता वह स्वयं नहीं हैं? संगठन को चुनाव केलिये चुस्त-दुरस्त बनाना कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में क्या श्रीमति गांधी का उत्तरदायित्व नहीं है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष और श्रीमति गांधी दो अलग व्यक्ति हैं? क्या चुनाव हार केलिये कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वह स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं? यदि नहीं तो फिर जीत का श्रेय वह किस मुंह से अपने सिर बान्ध लेती हैं?

देश में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार है। प्रधान मन्त्री कांग्रेस के हैं। वित्त मन्त्री कांग्रेस के हैं, अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक मन्त्रालय कांग्रेस के पास हैं। उस से ऊपर संप्रग की अध्यक्ष भी स्वयं सोनियाजी ही हैं। एक ओर तो वह मनमोहन सरकार की कारगुज़ारी पर उन्हें दस में से दस अंक देती फिरती है और दूसरी ओर फरमाती हैं कि सरकार कीमतों पर नियन्त्रण कर पाने में विफल रही है। सरकार की वह कई अन्य विफलतायें भी गिनाती हैं। कई बार स्वयं बात न कर प्रधान मन्त्री को विभिन्न विषयों पर पत्र लिखने की चर्चा समाचार माध्यमों में करवाती हैं। मानों प्रधान मन्त्री उनकी अलिखित बात पर कोई ध्यान नहीं देते। सरकार की असफलताओं केलिये कांग्रेस व संप्रग की अध्यक्ष के रूप में वह अपने आपको उत्तरदायित्व से किस प्रकार दूर रख सकती हैं? वह चाहे स्वयं अपने मुंह से न बोलें पर सत्य तो यही है कि कांग्रेस संगठन में तो उनकी औपचारिक या अनौपचारिक स्वीकृति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता।

पिछले कुछ चुनाव परिणामों से तो यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस संगठन पर छाये गांधी परिवार के पास करिश्मा नाम की कोई चीज़ न पहले कभी थी और न अब है। हवा के रूख के साथ और उफनती लहरों के सहारे बहकर तो सभी किनारे लग जाते हैं। पर वह तो बिरले ही लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हवा के रूख को बदल कर रख देते हैं और उफनती लहरों को चीर कर अपने मनतवय की ओर बढ़ते जाते हैं। आखिर गांन्धी परिवार ने कब विपरीत हवा व लहर का रूख बदला है?

आवश्यकता अब यही है कि हम खुली आंख से देखें, खुले कान से सुने और खुले दिमाग़ से सोचें। गान्धी परिवार का करिश्मा दिन में तो दिखता नहीं। रात के अन्धेरे में ढूंढें तो शायद कहीं टकर जाये। यही अन्तिम आशा है।

कार्टून साभार- The Hindu